ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਃ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਵੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ., ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਟਰੋ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਂਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਐਲ. ਐਂਡ. ਐਫ. ਐਸ. ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Get the Daily Metro & Rail Brief
Join 125,000+ metro and rail professionals. Project updates, new tenders and contract awards from across India, in your inbox every day.
ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਵੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੋਵਾਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਜ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਐਚ. ਐਮ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ. ਐਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਚਾਲਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਤੋਂ ਐੱਚਐੱਮਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਾਊਥ ਲਿਮਟਿਡ) ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ₹300 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।