ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸੁਣੋ
0:00
New Delhi: The dispute between Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) and its Employees not yet resolved and the strike is continuing since last 10 days with an ultimatum to stop metro services on 30 June in entire Delhi and NCR. Despite resolving the long pending issue raised by Metro employees. The Delhi Metro Rail Corporation Management has approached the regional level commissioner to start conciliation proceedings on the issue.In response to the communication made by DMRC and intimation ( 15 days advance notice) given by the Delhi Metro Rail Corporation Employees Union (DMRCEU), the Regional Labour Commissioner issued a notice to all parties i.e. the Managing Director of Delhi Metro Rail Corporation, General Secretary of DMRC Employees Union and the Secretary of Staff Council and directed all the parties to join conciliation proceeding before the office of the Regional Labour Commissioner at 12.00 hours today. The meeting continues till 7 pm and no final outcome came out. The commissioner has directed to all the parties to resolve the dispute on tomorrow morning and come back by 2.30 pm and report the final conclusion at his office."In this connection, it is to inform DMRC management that the undersigned shall hold conciliation proceedings on 28.06.2018 in this office to resolve the dispute amicably. You are requested to make it convenient to attend the same in person or through duly authorized representatives with all relevant records/documents. This management is also requested to offer their comments on the representation of the union /council in five copies and also forward a copy of strike notice served by the union on or before the date of hearing. On 28 June Ministry of Labour to resolve an Industrial dispute between the management of Dmrc ltd. And DMRC staff council over notice of strike on 30.06.2018", stated in the notice issued by Regional Labour Commissioner to all the parties.
This step of Ministry of Labour was expected to give a new ray of hope to Delhi Metro Employees, but after the conciliation proceedings result has disappointed employees. The Union/Council is requested not to resort to direct any action till the pendency of conciliation.Background of dispute
Project Overview
This step of Ministry of Labour was expected to give a new ray of hope to Delhi Metro Employees, but after the conciliation proceedings result has disappointed employees. The Union/Council is requested not to resort to direct any action till the pendency of conciliation.Background of dispute- ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਕੌਂਸਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ/ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 8000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10170 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੈਟਰੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ/ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਸਟਾਫ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਲਗਭਗ 11000 ਮੈਟਰੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਡ਼ਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਈ. ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ 8-@ਆਈ. ਡੀ. 1 ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਡ਼ਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"We will wait for tomorrow morning proceedings report if they do not fulfil our demands. we will stop Metro services on 30 June", stated by DMRC Employees Union and the Staff Council jointly in a video statement.We hope that tomorrow proceedings will bring positive results so that over 32 lakh Delhi Metro commuters in Delhi and NCR will not get affected. And DMRC will not repeat their mistake as committed in past and decision will give permanent solutions to end the dispute.