ਗੁਡ਼ਗਾਓਂ (ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਡ਼ਗਾਓਂ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਆਈ. ਐਲ. ਐਂਡ. ਐਫ. ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਗੁਡ਼ਗਾਓਂ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਗੁਡ਼ਗਾਓਂ ਸਾਊਥ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਐੱਲ.), ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ.) ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਡ਼ਗਾਓਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਹੁਣ ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਜਵਾਬਦੇਹ (ਆਰ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਲ.) ਗੁਡ਼ਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਹੁੱਡਾ) ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਇੱਕ ਰਿਆਇਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।