ਚੇਨਈ (ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨਿਊਜ਼): ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਲ.) ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 1947 ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਯੂ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ. ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ (72) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਟ੍ਰੇਨ ਅਪਰੇਟਰ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 254 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਨੇ ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ. ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਭੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ. ਆਰ. ਏ. ਰਾਹੀਂ 8,960 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15,580 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਭੱਤਾ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Get the Daily Metro & Rail Brief
Join 125,000+ metro and rail professionals. Project updates, new tenders and contract awards from across India, in your inbox every day.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਲਾਈ 21, 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੁਆਰਾ, ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਯੂ. ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਹਡ਼ਤਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।